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औद्योगिक विकास से बढ़ रहा रोजगारः बिहार सरकार दे रही विशेष अनुदान

बिहार एक सघन आबादी वाला राज्य है। ऐसे में आबादी के अनुपात में बिहार में रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए सरकार को निरंतर काम करना है। बिहार के विकास के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रोजगार प्राप्त हो। बिहार सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहान नीति में इस दिशा में विशेष पहल की है। बिहार के लोगों को अपने गृह राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके इस हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में राज्य सरकार ने विशेष अनुदान का प्रवधान किया है। जिसके तहत निवेशकर्ता को प्रति कामगार प्रति महिने बिहार सरकार 5000 रुपये का भुगतान करेगी।

Invest Bihar अर्थात् बिहार में निवेश करने के लिए बिहार सरकार ने निवेश नीति 2020 का निर्माण किया था। यह नीति बिहार में वस्त्र एवं चमड़ा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन और सहयोग के लिए बनाई गयी थी। चमड़ा एवं कपड़ा उद्योग मजदूर आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं इसलिए इन उद्योगों के विकास के बिहार एक माकूल स्थान है। बिहार के विकास को गति प्रदान करने के लिए समय-समय पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिस दिशा में बिहार सरकार के द्वारा कार्य किये जा रहे हैं।

बिहार औद्योगिक विकास एवं प्रोत्साहन नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें

रोजगार निर्माण अनुदान– 5000 रुपये प्रति माह प्रति कामगार
पूंजी निवेश अनुदान – कारखाना एवं मशीनरी के लिए 15 प्रतिशत तक अनुदान, अधिकतम 10 करोड़
ब्याज पर अनुदान – 10 से 12 प्रतिशत, अधिकतम 20 करोड़ रुपये
कौशल विकास अनुदान– 20 हजार प्रति कर्मचारी
बिजली दर में अनुदान– प्रति यूनिट 2 रुपये
पेटेंट पंजीकरण अनुदान– 10 लाख रुपये
राज्य GST प्रोत्साहन – प्रोजेक्ट लागत का 100 प्रतिशत
स्टांप ड्यूटी/ पंजीयन शुल्क/भूमि हस्तांतरण शुल्क में छूट – 100 प्रतिशत
भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन – 10 लाख प्रतिवर्ष निर्यात हेतू

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