THE INDIA TOP सेंट्रल डेस्क : भरी उद्योग मंत्रालयने अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक कार विनिर्माता टेस्ला से कहा है कि वह पहले भारत में अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का विनिर्णाम शुरू करें, उसके बाद ही किसी कर रियायत पर विचार किया जा रहा है | सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार किसी वाहन फार्म को ऐसी रियायतें नहीं दे रही है | टेस्ला शुल्क लाभ देने से भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने वाली दूसरी कंपनियों को अच्छा संकेत नहीं मिलेगा |
टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आयात शुल्क में कमी की मांग की है | इस समय पूरी तरह से विनिर्मित इकाइयों के रूप में आयात की जाने वाली कारों पर इंजन के आकर तथा लागत, बिमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) के आधार पर 60 से 100 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगता है |
अमेरिकी कंपनी से है कि सीमा शुल्क मूल्य से इतर इलेक्ट्रॉनिक कारों को 40 प्रतिशत तक मानकीकृत किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 10 प्रतिशत का सामाजिक कल्याण अधिभार वापस लिया जाये | केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडगरी ने कहा कि देश में ई-वाहनों पर जोर दिए जाने को देखते हुए टेस्ला के पास भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का सुनेहरा अवसर है |
