Bihar

सियासतःनीतीश कैबिनेट ने फिर से की विशेष राज्य के दर्जे की मांग

कर्मचारियों को भी नीतीश ने दी सौगात

बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण के बाद अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई है। बुधवार को नीतीश कैबिनेट महंगाई भत्ते में 4 फिसदी वृद्दि का ऐलान भी किया है। कैबिनेट की तरफ विकास के लिए केंद्र सरकार को अपील की गई है।

पटनाः 22 नवंबर, बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग कई मायनों में खास है। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में सुमार होने के कारण भी इसकी मांग होती रहती है। वहीं बिहार के पास प्रकृतिक संसाधनों का अभाव भी इस मांग को बल दोता रहता है। हलांकि इन सबके बावजूद इस मांग को आवश्यकता से ज्यादा सियासत से जोड़कर देखा जाता है।

लम्बे समय से विशेष राज्य के दर्जे की हो रही मांग

नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए में रहते भर में भी यह मांग कई बार उठाई गई। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब भी यह मांग उठती रही। परंतु इसपर दोनों गठबंधन के द्वारा कोई विशेष पहल नहीं की गई। कांग्रेस वाली यूपीए ने तब इसे लेकर रघुरामराजन कमिटि बनाई थी। लेकिन आज तक इस कमिटि की अनुशंसा नहीं मानी गई। बीते दिनों जब जदयू एनडीए का हिस्सा था तब नीति आयोग की रिपोर्ट ने इस मांग को बल दिया था। लेकिन तब भी जदयू और बिहार को कुछ हासिल नहीं हो पाया था।

9वें शेड्यूल में शामिल करने की मांग

अब बिहार और देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। कल तक जो एक दूसरे के दोस्त थे आज दुश्मन हैं। और जो लोग दुश्मन थे वो आज दोस्त बन चुके हैं।  ऐसे में State With Special Provision  के स्टेटस के लिए Bihar ने फिर से मांग की है। इस मांग में एक नई बात है कि इसे संविधान के 9वें शेड्यूल में रखा जाए। ऐसा प्रावधान तेलंगाना राज्य के साथ है। इसे हीं बिहार के लिए भी लागू करने की मांग की जा रही है।

कैबिनेट से कर्मचारियों को मिली खुशखबरी

Nitish कैबिनेट ने एक अहम फैसले में 4 फिसदी महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की है। अब पेंशनर और कर्मचारियों को 42 की जगह 46 फिसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के द्वारा इसका भुगतान 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा।

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