बिहार के गांवों की सीमा विवाद को खत्म करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भारत-नेपाल सीमा पर लगे पिलरों की तर्ज पर गांवों का सीमांकन कराने का निर्णय लिया है़ त्रिसीमाना वाली जगह पर अब मोटे और लंबे पिलर लगाये जायेंगे. छोटे पिलरों को गायब कर देने अथवा उखाड़ देने के मामले सामने आने पर विभागीय मंत्री राम सूरत कुमार दिशा- निर्देश जारी किये है़ं इससे लोगों का समय और अमीन की फीस का पैसा भी बचेगा़ अभी जो पिलर लगाये गये हैं वह सीमेंट और लोहे की छड़ से बने है़ं इनकी ऊंचाई 75 सेमी. है. एक पिलर पर करीब 850 रुपये खर्च हुआ है़. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि सर्वे का काम पूरा होने से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा़ नये रिकार्ड तैयार हो जायेंगे़ उसमें एरियल सर्वे पूरा हो चुका है़ शेखपुरा के एक सर्वे कैंप के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से मिले फीडबैक का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि सर्वे के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आयी है़ तीन-चार गांवों की सीमारेखा का निर्धारण करने वाले मिलान बिन्दु पर स्थापित तीन सीमाना (त्रिसीमाना ) छोटा होने के कारण उसे लोग गायब कर दे रहे हैं.
तीन सीमाना छोटा होने के कारण ट्रैक्टर, वहां के लोकल भू माफिया टाइप के लोग पिलर को उखाड़ देते हैं. किसान मापी के लिये फीस जमा कर जब अमीन काे ले जाता है तो उसकी खोज में पांच से सात दिन लग जाते हैं. किसान अमीन को एक सप्ताह तक फीस देते रहते हैं. परेशानी अलग से होती है़ इस कारण वहां जमीन का झंझट बना रहता है़ इस समस्या को दूर करने के लिये शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की गयी थी़. फैसला लिया है कि अब ऐसा पिलर लगाया जाये कि वह तोड़ने से टूटे भी नहीं. जल्दी गायब भी नहीं किया जा सके़ मंत्री राम सूरत कुमार ने बताया कि त्रिसीमाना के लिये अब भारत – नेपाल की सीमा पर लगे सीमांकन पिलरों के मॉडल को अपनाया जायेगा. बिहार में अब त्रिसीमाना में दो से तीन फीट ऊंचाई और तीन से चार फीट तक की ढलाई वाले पिलर लगाये जायेंगे़ त्रिसीमानों पर मोन्यूमेंट लगाने की जिम्मेदारी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी और सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को दी गयी है़ वहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित थाना एवं उस मौजा के चौकीदार की है़.
