मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है?

DESK : योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं को आगे की तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाना है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी हेतु एकमुश्त 50 हजार रुपए तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है।

वर्ष 2018 में संघ लोकसेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 46 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

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बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 474 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 1782 अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।

सिविल प्रोत्साहन योजना बिहार के लिए पात्रता
आवेदन करने वाला अभ्यर्थी बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
छात्र बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की श्रेणी में होना चाहिए।
अभ्यर्थी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा, 2021 को उत्तीर्ण किए होने चाहिए।
इस योजना का लाभ किसी भी अभ्यर्थी को केवल एक बार ही प्राप्त होगा।
पहले से किसी समान योजना का लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बिहार सिविल प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार है –
आधार कार्ड
आज प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण
बैंक खाता विवरण
ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो