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क्या महिला आरक्षण BJP के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? I.N.D.I.A. में दरार!

सब-कोटा मांग पर अड़ी कुछ पार्टियां

केन्द्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। अब लोक सभा, राज्यों की विधान सभा और साथ ही दिल्ली विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा। इस बिल के तहत इन सभी विधानसभा और लोकसभा में अब महिलाओं को न्यूनतम 33 फिसदी आरक्षण मिलेगा। यानि कि अब एक तिहाई सीटें सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में सिर्फ 10 फिसदी महिलाएं हैं लोकसभा में।

Women Reservation की हलचल संसद के विशेष सत्र के पहले दिन शुरू हुई। 18 सितम्बर 2023 को सदन की कार्यवाही समाप्त होते ही कैबिनेट बैठक बुलाई गई। कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल अधिनियम को मंजूरी दे दी गई। 19 सितम्बर को नये संसद भवन में  मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने यह अधिनियम पेश किया। लोकसभा में पेश इस अधिनियम का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है।  

इस आरक्षण बिल को नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। क्योंकि यह पैसला देश के 50 फिसदी आबादी से सीधे संबंधित हैं। इसके साथ ही मोदी के इस फैसले के कारण कुछ पार्टियां और भी एनडीए के साथ जुड़ेंगी। Women reservation bill  को लेकर NDA को अब इंडिया गठबंधन से एक प्वाइंट की बढ़त मिल चुकी है। क्योंकि इस बिल को लेकर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ सकती है।

महिला आरक्षण: सब-कोटा पर बंटी I.N.D.I.A.

वर्तमान में भी इंडिया गठबंधन में आरक्षण बिल को लकेर मतभेद दिखने लगे हैं। राजद, जदयू और हेमंत सोरेन की झामुमो ने इस आरक्षण बिल का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है। इन तीनों पार्टियों की मांग आरक्षण में अंदर आरक्षण लागू करने की है। अर्थात् यह पार्टियां आरक्षित जाति की महिलाओं के लिए सब-कोटा की मांग कर रही हैं।  इनका कहना है कि वर्तमान बिल से सिर्फ एक खास वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। दलित एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा।

इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी 2010 में लोकसभा में महिला बिल पेश किया था। उस समय लालूयादव, शरदपवार एवं मुलायमसिंह ने इस बिल का विरोध किया था।  जिसके बाद यह बिल लोकसबा से पास नहीं हो सका था। इन सभी नेताओं की पार्टियां वर्तमान में इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। ऐसे में आने वाले में समय में महिला संबंधी आरक्षण बिल पर ये आपस में बंट सकते हैं।

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