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बिहार का शिक्षा बजट : तीन लाख शिक्षकों की होगी बहाली…

Patna : वित्त वर्ष 2023 -24 का शिक्षा बजट माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बिहार में शैक्षणिक विकास के प्रति दूरदृष्टि का परिचायक है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार के बजट में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा वित्त का प्रावधान किया गया है। 40450.91 करोड़ रूपये के शिक्षा बजट में ना केवल नए विद्यालयों के निर्माण की संकल्पना है बल्कि 3 लाख से ज्यादा की शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ विद्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने की भी व्यवस्था की जाएगी।

शिक्षा बजट 2023 -24 में प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में 80 हजार, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1.30 लाख, प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6 हजार प्रधानाध्यापक, 7306 कंप्यूटर शिक्षक एवं 26,500 उर्दू, फारसी एवं अरबी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। यह बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को ना केवल गुणवत्तापूर्ण बनाएगा, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को भी बल देगा।

बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देश व राज्य में व्यवसायिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए दी जाने वाली राशि की सीमा में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावे राज्य सरकार ने तय किया है कि शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाने वाले सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृति प्रदान की जाएगी, साथ ही वैसे बच्चे जो विदेशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन चाहते हैं, उनके लिए विदेश में अध्ययन हेतु ऋण की भी व्यवस्था कराई जाएगी।

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इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार सिमुलतला विद्यालय के तर्ज पर हर जिले में इस तरह के मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के अच्छे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 85 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल आवासीय विद्यालय के रूप विकसित करने की योजना बनायी है।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार प्रदेश में शिक्षा को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। पिछले 18 वर्षों में प्रदेश में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है और हजारों विद्यालयों का निर्माण हुआ है ।
बिहार सरकार सिमुलतला विद्यालय के तर्ज पर हर जिले में इस तरह के मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के अच्छे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 85 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल आवासीय विद्यालय के रूप विकसित करने की योजना बनायी है।

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