बिहार के पंचायत मुखिया अब मालामाल हो गए हैं। दरअसल, नीतीश सरकार ने इनके खाते में पैसे भेजे हैं। इससे पहले कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालें, आपको बता दें कि ये पैसे मुखिया को पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्य में खर्च करने के लिए दिया गया है। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अकाउंट में 1921 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इनमें 1343 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को मिले हैं। जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 288-288 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ये राशि दी गई है, जिसे पंचायती राज विभाग ने सीधे पंचायतों के अकाउंट में भेजा है
ये राशि पंचायतों को दो अलग-अलग मदों में भुगतान की गई है, जिसमें एक मद टाइड है और अनटाइड। टाइड मद में 60 प्रतिशत राशि भेजी गई, जबकि अनटाइड मद में 40 प्रतिशत राशि ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार ने कुछ योजनाओं की लिस्ट तैयार की है, जिसके तहत टाइड मद की राशि खर्च की जाएगी। इनमें पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, गली-नाली पक्कीकरण, स्वच्छता, खुले में शौचमुक्त के सतत रखरखाव से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
अनटाइड मद की राशि की बात करें तो इसे अलग-अलग विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा, जिसका फैसला ग्राम सभा में लिया जाएगा। अनटाइड राशि खेल के मैदान, सामुदायिक भवन निर्माण, शवदाह गृह, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास पर खर्च होंगे। अनटाइड मद की राशि का उपयोग वार्ड से आए प्रस्ताव पर भी किया जा सकेगा
