मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है. मई महीने में आज कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई. सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता सीएम नीतीश ने की. नीतीश कैबिनेट ने कुल 18 एजेंटों पर मुहर लगाई है.
सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विधि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है.
इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो है NIDL के लिए 6 करोड़ 56 लाख की राशि पर मुहर लगी है. वहीं 35 सात निश्चय के तहत 35 जिलों में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वर्ग कक्ष एवं अन्य मशीनों के लिए 105 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति पर मुहर लगी है. गुलजारबाग सचिवालय मुद्रणालय के आधुनिकीकरण के तहत प्रेस में रक्षित पुराने व बेकार मशीनों, उपकरण व बेकार सामग्रियों की बिक्री के लिए भारत सरकार के उपक्रम की एक कंपनी को प्राधिकृत किया गया है. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
बोधगया में 30 एकड़ भूमि नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के पक्ष में 99 वर्षों के पट्टा के लिए मुद्रांक शुल्क चार करोड़ 92 लाख 30000 रुपये एवं निबंधन शुल्क एक करोड़ 64 लाख ₹10हजार यानी कुल 6 करोड़ 56 लाख 40 हजार रूपये की विमुक्ति दी गई है. बिहार सिविल प्रोसिजयोर अमेंडमेंट रूल्स 2022 को अधिसूचित किया गया है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पूर्व से कार्यरत नवनियुक्त एवं नियुक्त होने वाले शिक्षकों की क्षमता निर्माण तथा तकनीकी जानकारी के लिए प्रशिक्षण को लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नामित किया गया है. बाढ़ में नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए विभिन्न कार्यों के लिए 72 करोड़ 79 लाख रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
शनगंज के तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता ब्रजकिशोर सदानंद जो वर्तमान में कटिहार के बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है. अररिया के फुलकाहा थाना भवन निर्माण के लिए सैरात की 1 एकड़ भूमि को पऱता घोषित करते हुए गृह विभाग को हस्तांतरित किया गया है. पश्चिम चंपारण के bagaha-2 प्रखंड के कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण किया गया है. राज्य योजना के अंतर्गत भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ 98 लाख 80 हजार ₹900 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है. कोसी-मेची लिंक परियोजना में कार्यरत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गठन के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य के लिए दो करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
