द इंडिया टॉप, सेंट्रल डेस्क : बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति का जायज़ा पटना हाईकोर्ट ने दशहरा के अवकाश के बाद लेने का निर्णय सुनाया। इसके लिए 20 अक्टूबर, 2021 की तारीख मुकर्रर की गई है। साथ ही साथ अवकाश के बाद हाई कोर्ट को फिजिकली शुरू करने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। अवकाश के बाद अगली सुनवाई में यह फैसला लिया जाएगा कि फिजिकल कोर्ट की कार्यवाही किस हद तक संभव होगी और किस प्रकार इसे चलाया जा सकेगा। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से मार्च से ही कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल मोड पर की जा रही हैं। अधिवक्ताओं के संघ ने पटना हाईकोर्ट प्रशासन से कोरोना से मिली हलकी राहत को मद्दे नज़र रखते हुए, फिजिकल कोर्ट शुरू करने का अनुरोध किया है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने फिजिकल कोर्ट शुरू करने के अनुरोध को फिलहाल खारिज कर दिया है। 4 जनवरी, 2021 से पटना हाईकोर्ट में करोना के लिए जारी दिशा-निर्देश व सुरक्षा नियमों के तहत हाइब्रिड कोर्ट शुरू किया जा चुका है। इसमें प्रथम पाली में फिजिकल कोर्ट के माध्यम से मामलों की सुनवाई होती थी और द्वितीय पाली में ऑनलाइन सुनवाई होती थी। इसी कड़ी में, 2021 में कोरोना महामारी से बढ़ते प्रहार को देखते, अप्रैल, 2021 से फिर मामलों की सुनवाई ऑनलाइन शुरू हुई, जो अबतक चल रही हैं।
इस बीच वकीलों और अधिवक्ता संघो ने कई बार फिजिकल कोर्ट शुरू करने के सन्दर्भ में चीफ जस्टिस से अनुरोध किया। इस कोरोना महामारी काल में वकीलों और उनके साथ जुड़े सभी स्टाफ की स्थिति बेहद खराब हो गई। साथ ही साथ उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। तमाम वकील अपने गांव चलें गए और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक ओर कोर्ट बंद होने की वजह से उनके आय का स्रोत खत्म हो गया, वहीं सरकार और बार काउन्सिल के द्वारा भी बहुत प्रभावी आर्थिक मदद नहीं दी गई।
